क्या राजस्थान स्मार्टफोन योजना फिर शुरू? लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी!, स्मार्टफोन योजना पर बड़ा विवाद!… जाने मामला

राजस्थानी चिराग। “राजस्थान स्मार्टफोन योजना फिर से चर्चा में! पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार से महिला मुखियाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना दोबारा शुरू करने की मांग की। कांग्रेस सरकार के दौरान 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिले थे, लेकिन भाजपा सरकार ने योजना रोक दी। जानिए पूरी खबर, योजना के फायदे और सरकार का रुख।”

क्या महिलाओं को फिर मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन? गहलोत ने सरकार से की मांग
राजस्थान की राजनीति में इन दिनों स्मार्टफोन योजना फिर से चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार से महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को पुनः शुरू करने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया। सवाल उठता है कि क्या इस योजना को फिर से लागू किया जाएगा? आइए, जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी।

क्या है राजस्थान स्मार्टफोन योजना?
राजस्थान स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कांग्रेस सरकार के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री स्मार्टफोन देने का लक्ष्य था। योजना के पहले चरण में 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना था।

गहलोत का आरोप: भाजपा सरकार ने बंद कर दी योजना
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर इस योजना को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया, जबकि यह एक बजट घोषणा थी और इसके लिए फंड भी जारी किया जा चुका था।”

गहलोत ने भाजपा सरकार की टेबलेट वितरण योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री बार-बार 88,000 टेबलेट बांटने की बात करते हैं, लेकिन लाखों महिलाएं अब भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं।

स्मार्टफोन योजना से कैसे होता आर्थिक विकास?
गहलोत ने अपनी पोस्ट में बताया कि यह योजना पूरी तरह रिसर्च और एविडेंस-बेस्ड थी। उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनमिक रिलेशनंस, दी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि “इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 10% वृद्धि होने पर GDP में 1.08% की बढ़ोतरी होती है।”

इस योजना के लागू रहने से राजस्थान में महिलाओं की डिजिटल भागीदारी बढ़ती और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद करके महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है।

महिला सशक्तिकरण और डिजिटल इंडिया से जुड़ी थी योजना
राजस्थान स्मार्टफोन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से भी जुड़ी हुई थी। स्मार्टफोन और इंटरनेट महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सकता था। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने बिना किसी ठोस कारण के इस योजना को रोक दिया।

क्या भाजपा सरकार फिर शुरू करेगी स्मार्टफोन योजना?
पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस सरकार की किसी भी लोक-कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे में महिलाओं को उम्मीद है कि राजस्थान सरकार इस योजना को फिर से लागू करेगी।

गहलोत ने सरकार से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द राजस्थान स्मार्टफोन योजना को फिर से शुरू करे ताकि लाखों महिलाओं को डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिल सके।