बजट में राजस्थान के लिए हुई बड़ी घोषणा, जानें क्या-क्या मिला?

राजस्थानी चिराग। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार आठवीं बार संसद में आम बजट पेश किया। इस दौरान केंद्र सरकार ने राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज की गारंटी, वित्त वर्ष में प्रदेश को अपने हिस्से से ज्यादा राशि देने की घोषणा की। साथ ही केंद्र के टैक्स की वसूली के पैसे का कुछ हिस्सा भी प्रदेश को लौटाने की बात कही है।

अपने हिस्से से ज्यादा मिलेगी राशि
इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने राजस्थान को केंद्र के टैक्स में से पिछली बार से 10 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। चूंकि केंद्र इस बार अपने हिस्से से ज्यादा राशि देने जा रहा है। अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार 14 लाख 22 हजार करोड़ में से राजस्थान को 85 हजार 716 करोड़ रुपए देगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज की गारंटी
केंद्र सरकार ने बजट पेश करते हुए राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा की। केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज की गारंटी दी है। साथ ही केंद्र, राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा।

टैक्स वसूली का 6.26 फीसदी हिस्सा लौटाया
वित्तमंत्री ने बजट में केंद्र सरकार के टैक्स की वसूली के पैसे में से 6.26 प्रतिशत राजस्थान को लौटाया है। पिछले बजट में यह हिस्सा राशि 75047.76 करोड़ रुपए थी। इसके तहत प्रदेश को सेंट्रल जीएसटी से 24954.27 करोड़ रुपए, कॉर्पोरेशन टैक्स से 23934.98 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से 31936.24 करोड़ रुपए, कस्टम्स से 3945.35 करोड़ रुपए और यूनियन एक्साइज से 819.64 करोड़ रुपए हिस्सा राशि के तौर पर मिलेंगे।