पेपरलीक का खुलासा…11 SI ट्रेनी सस्पेंड… आईजी ने उठाया सख्त एक्शन, जानें क्या है कारण

पेपरलीक का खुलासा…11 SI ट्रेनी सस्पेंड… आईजी ने उठाया सख्त एक्शन, जानें क्या है कारण

राजस्थानी चिराग। राजस्थान के सब इंस्पेक्टर-2021 पेपरलीक मामले में शनिवार (4 जनवरी) को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी एसआई पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जिलों में पोस्ट किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि यह सभी एसआई पेपरलीक मामले में आरोपी रहे हैं और पहले ही हिरासत में भी रह चुके हैं।

दरअसल, 4 दिन पहले पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए 25 ट्रेनी एसआई के लिए पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन शनिवार को जयपुर, उदयपुर और (Rajasthan Si Paper Leak Case)कोटा रेंज के आईजी ने इन 11 एसआई को सस्पेंड कर दिया, जिससे मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है।

48 घंटे पुलिस हिरासत में रहने के बाद SI निलंबित

राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 1958 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे पुलिस हिरासत में रहने के बाद निलंबित किया जाता है। इसी नियम के आधार पर शनिवार को राजस्थान पुलिस ने सब इंस्पेक्टर-2021 के पेपरलीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया।

निलंबन के बाद पुलिस अधिकारियों के बयान

जयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा ने एसआई एकता, अविनाश और सुरजीत सिंह को निलंबित किया। वहीं, उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीना ने एसआई राजेश्वरी, दिनेश विश्नोई, मनोहर, श्याम प्रताप सिंह और विक्रमजीत सिंह को सस्पेंड किया। इसके अलावा, कोटा रेंज के आईजी रविदत्त गौड़ ने मालाराम विश्नोई, चेतन सिंह और रेणु कुमारी को निलंबित किया है।

अब तक 45 ट्रेनी गिरफ्तार, 25 जमानत पर

पेपरलीक मामले में अब तक 45 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में 6 ऐसे आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने चयन तो किया था, लेकिन जॉइन नहीं किया।

 सरकार… पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी का इंतजार

इस मामले में विभागीय कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय ने मई में सभी जिला और रेंज अधिकारियों को निर्देश दिए थे। हालांकि, सरकार और पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है, जिसमें 6 जनवरी को सुनवाई होने वाली है।

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