किसानों के लिए सीतारमण का बड़ा ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर की 5 लाख

राजस्थानी चिराग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है। वहीं, निर्मला सीतारमण का लगातार आठवां बजट है। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ​किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है। सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी है।

5 लाख तक के लोन पर देना होगा कम ब्याज
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए संशोधित ब्याज सबवेंशन (एमआईएस) योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केसीसी योजना ने मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 7.7 करोड़ किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान की है। संशोधित ब्याज सबवेंशन योजनाओं के तहत ऋण सीमा केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।

तीन सरकारी यूरिया संयंत्रों को फिर से खोलने का ऐलान
यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री ने पूर्वी क्षेत्र में तीन सरकारी यूरिया संयंत्रों को फिर से खोलने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, यूरिया आपूर्ति बढ़ाने के लिए, असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह पहल आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उर्वरक उत्पादन को मजबूत करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। लाखों कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए सीतारमण ने कपास उत्पादकता के लिए पांच वर्षीय मिशन का अनावरण किया।

पीएम धन धन्य कृषि योजना से कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि को ​मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार ने पीएम धन धन्य कृषि योजना शुरू की है। यह एक नई पहल है जिसका उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में घोषित, इस योजना को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा और मौजूदा कृषि योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना शुरू करेगी।