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Rajasthan Free Electricity Scheme: राजस्थान में अब मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, सरकार मुफ्त में लगाएगी सोलर प्लांट, स्मार्ट मीटर के लिए हर महीने पैसे वसूलेगी सरकार
Rajasthan News: राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत अब 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ऊर्जा विभाग ने गुरुवार को जारी गाइडलाइन में बताया कि योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएगी, जबकि 150 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों को सोलर प्लांट लगाने के लिए 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की मार्गदर्शिका जारी की है, और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने उपभोक्ताओं व इंजीनियरों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। वर्तमान में प्रदेश के करीब 1.04 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है।
निशुल्क बिजली के तीन मॉडल: रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों को फायदा
ऊर्जा विभाग ने योजना को तीन मॉडलों में बांटा है, ताकि सभी तरह के उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।
पहला मॉडल: व्यक्तिगत रूफटॉप सोलर सिस्टम
यदि आप मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड हैं और आपकी बिजली खपत 150 यूनिट से ज्यादा है, तो सरकार सोलर प्लांट लगाने के लिए 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 33 हजार, 2 किलोवाट पर 60 हजार और 3 किलोवाट पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। इस तरह, 1 किलोवाट के सोलर प्लांट पर कुल 50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे सोलर प्लांट लगभग मुफ्त में लग जाएगा। हालांकि, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से हर महीने 75 रुपये वसूले जाएंगे।
दूसरा मॉडल: 150 यूनिट से कम खपत करने वाले
इस मॉडल में 150 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले 77 लाख रजिस्टर्ड उपभोक्ता शामिल हैं। जिनके घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाना संभव नहीं है, उनके लिए सरकार सामूहिक सोलर प्लांट (HEM मॉडल) स्थापित करेगी, जिसके जरिए उन्हें 150 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता खुद रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार की 33 हजार रुपये की सब्सिडी के साथ राज्य सरकार से 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, नेट मीटरिंग के लिए स्मार्ट मीटर भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी कीमत करीब 8 हजार रुपये है।
तीसरा मॉडल: अनरजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के लिए लाभ
जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे भी पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवा सकते हैं और केंद्र सरकार की तय सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने सोलर प्लांट से ग्रिड में दी जाने वाली बिजली पर मौजूदा दर (2.71 रुपये प्रति यूनिट) से 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें एक मुफ्त इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और प्रभाव: स्मार्ट मीटर के लिए हर महीने पैसे वसूलेगी सरकार
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली सब्सिडी पर सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना है। सोलर प्लांट लगने से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी और ग्रिड पर निर्भरता कम होगी। हालांकि, स्मार्ट मीटर के लिए हर महीने 75 रुपये का शुल्क उपभोक्ताओं को देना होगा, जिसे लेकर कुछ उपभोक्ता असंतोष जता सकते हैं। यह योजना राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इसे कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती है।
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो ऊर्जा विभाग की वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और अन्य विवरण देख सकते हैं।
